वर्ष ०७८ लाई फर्केर हेर्दा: एमालेलाई राजनीतिक नोक्सानी, कांग्रेसलाई फाइदा, एमसीसी पास

काठमाडौं, ३० चैत

२०७८ मा नेपालको राजनीति पूरै अस्थिर भयो । प्रदेशहरूमा सांसद किनबेच, केन्द्र र प्रदेश सरकार ढाल्ने÷बनाउने, ताजा जनादेशका नाममा असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्नेदेखि पार्टी फुटाउनेसँगै शीर्ष नेताहरू आपसमा गालीगलौजको उत्रिए ।

कसैले अनुमान नगरेका राजनीतिक अभ्यास भए । सरकार सञ्चालनको पाँच वर्षे जनादेश खण्डित भयो । संसदको ठूलो दल एमालेले संघीय सरकारदेखि प्रदेश १, बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी सरकार गुमाउन पुग्यो ।

२ भदौमा औपचारिक रूपमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत पार्टी नेतृत्व केपी ओलीसँगको प्रवृत्तिगत मतभेदका कारण अलग भए । यो एमाले गठन भएयता सांगठनिक रूपमा बेहोर्नुपरेको तेस्रो ठूलो क्षति हो ।

एमाले क्षति बेहोर्दै चौतर्फी घेराबन्दीमा रहँदा कांग्रेसका लागि भने सत्ता यात्राको वर्ष बन्यो । संघीय सरकारदेखि गण्डकी र कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस छ । जबकि, कांग्रेसलाई प्राप्त जनादेश प्रतिपक्षी दलको हो । नेकपाकालीन टकराव, नेकपा विभाजन, एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षबीचको मतभेदलगायतले कांग्रेसको सत्तागमन सम्भव भयो ।

मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी पनि फुट्यो । जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन ग¥यो । एकता भएको डेढ वर्ष पनि नपुग्दै जसपाले फुट बेहोर्नुपरेको हो ।

परम्परावादी राजनीतिक शक्ति भनिएको राप्रपा पनि यसै वर्ष फुट्यो । हिन्दु धर्मको पवित्र ग्रन्थ गीता छोएर कसम खाएका कमल थापा पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएपछि राप्रपाबाट अलग भए । पराजित हुनुको सम्पूर्ण दोष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई थोपरे । राजतन्त्रको मुद्दा परित्याग गरे । राप्रपा नेपाल पुनःस्थापना गरे । सो पार्टी अहिले एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर चुनावमा जाने तयारीमा छ ।

अघिल्लो वर्ष १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहताका महत्पूर्ण योद्धाहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरिशंकर चौधरी, प्रभु साहलगायत प्रदेश र स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि अलग भएकोबाहेक अन्य राजनीतिक र सांगठनिक क्षति भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बेहोर्नु परेन ।

बरु सानो जनमत रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा फुट्यो । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भन्ने दल नेकपा संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तर्खरमा छ । दल संसदीय प्रणालीको कट्टर आलोचक नेकपा विभाजनको क्रममा पुगेको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनिएको विवेकशील साझा पार्टीको पनि हालत उस्तै छ ।

प्रधानमन्त्री छँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा टेबुल गराएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध गठबन्धनका सासदहरूबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्तादेखि गैरसांसदहरू गजेन्द्रबहादुर हमाल र गोविन्द कोइराला उर्फ गोविन्द बन्दी गठबन्धनका दलहरूले मन्त्री बनाइए ।

आर्थिक संकट बेहोरिरहेकै बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाइएका छन् । राष्ट्रियसभामा निर्वाचनमा १९ सिटमध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

वर्षभरिको मुख्य मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम

वैशाख १ 
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशवासीको नाममा सम्बोधन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त । प्रधानमन्त्री–सभामुख तनाव चर्कियो ।

वैशाख २
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता । प्रस्ताव दर्ता गर्ने दल कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव । तर, अविश्वास प्रस्ताव आउने सुइँकोपछि १ गते नै संसद् अधिवेशन भने गरुङद्वारा अन्त्य ।

वैशाख ३
कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका चार सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुम्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मर थापाले फ्लोर क्रस गरेपछि विश्वासको मत पाए । ज्वालाबाहेक सबै मन्त्री नियुक्त । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुनबाट बञ्चित ।

वैशाख ४ 
जनता समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको ओली सरकारमा जाने तयारी । यादव पक्षबाट विरोध । ओलीले ब्युँताए एमसीसी बहस ।

वैशाख ६
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता । जसपाका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाए । सरकार जोगाए ।

वैशाख ७ 
समानन्तर संगठन बनाएको भन्दै माधव नेपालसहित २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण । पार्टीमै संघर्ष गर्ने पक्षमा उभियो नेपाल पक्ष  ।

वैशाख ८ र ९
ओली र नेपालबीच ५ पुसपछि पाँच महिनामा पहिलोपटक होटल मेरियटमा भेटवार्ता । दुवै भेटवार्तामा आ–आफ्ना अडान कायमै । पार्टी एकता धरापमा । धरहरा हेर्ने मात्र काम भए ।

वैशाख १३ 
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश संसदमा टेबुल । टेबुल गर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । प्रतिगामी कदममा मुख्यमन्त्री गुरुङ उद्यत भएको आरोप । जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक सम्पर्कविहीन । भोलिपल्ट स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे मन्त्री नियुक्त । सरकार टिकाउन ओलीले सरकारले जसपाका कार्यकर्ताविरुद्धको १५ प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ।

वैशाख १९ 
नेकपा विभाजनपछि २७ वैशाखमा ओली विश्वासको मत लिन तयार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा संसद् छल्न राजीनामा तर सोही दिन फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त ।

वैशाख २० 
जसपाको ठाकुर र यादव पक्ष बहुमत जुटाउन सक्रिय ।

वैशाख २३ 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग ओली र नेपालको छुट्टाछुट्टै भेट । दोस्रो तहका दुवै तर्फका नेताहरू विवाद मिलाउन दौडधूप । ओलीलाई विश्वासको मत पुग्न दिने तयारी । देउवा–प्रचण्ड विश्वासको मत असफल पार्ने प्रयासमा ।

वैशाख २६ 
२ जेठ २०७५ मा पार्टी संगठन संरचनमा फर्काउन ओली तयार नभएको माधव पक्षको निष्कर्ष । आवश्यक परे राजीनामा दिन तयार ।

वैशाख २७
ओलीले गुमाए संसद्को विश्वास । २७१ सांसदमध्ये ९३ मत पक्षमा । विपक्षमा १२४ मत । जसपाको महन्थ पक्षका १५ जना सांसद तटस्थ । एमालेका नेपालसहित २८ जना अनुपस्थित । ओली सरकार ढल्यो । राष्ट्रपतिले सरकार गठन आह्वान गरिन् । ओली–नेपाल तिक्तता झन् उत्कर्षमा ।

वैशाख ३०
ओली र देउवाले समर्थन प्राप्त गरेका सांसदको नाम दोहोरो परेपछि ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त ।

जेठ ७
मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्दै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गरे संसद् विघटन । निर्वाचन कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा घोषणा । ओलीविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्न कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव पक्ष, जसपाको यादव पक्ष र जनमोर्चाको गठबन्धन ।

जेठ १०
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट लिएर देउवा, प्रचण्ड, माधवसहितका नेताहरू सर्वोच्चमा । रिटमा १३९ जना सांसदको हस्ताक्षर । माधवसहित ११ जना पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै पार्टीबाट निष्कासन ।

जेठ १७
मन्त्रालयसहित जसपाको ठाकुर पक्ष सरकारमा जान तयार । ठाकुर र यादवबाट पालैपालो निष्कासन । अन्ततः ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी ।

जेठ २७
गण्डकीमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रदेश सरकार ढल्यो । विश्वासको मत पाएनन् । पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत पर्‍यो । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र पोखरेलको दाबी ।

जेठ २८
मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त । पहिलो कांग्रेस मुख्यमन्त्री बन्न सफल । कांग्रेसको सत्ता यात्रा सुरू ।

असार ८ 
सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशका कारण ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दाताका २० मन्त्री पदमुक्त ।

असार २७ 
एमाले विवाद सुल्झाउन १० बुँदे प्रस्ताव । माधवले गरे अस्वीकार ।

२८ असार
प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना । संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश । परमादेशकै कारण ४१ महिनापछि ओली सत्ताच्यूत ।

असार २९
पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त । देउवाद्वारा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीको रूपमा नियुक्त ।  मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्न कानुनी अड्चन । झन्डै तीन महिनामा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो ।

साउन ३ 
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाए । १६५ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् । विपक्षमा एमालेका ८३ मत । विश्वासको मत दिनेमा एमालेकै २२ सांसद । २१ सांसद अनुपस्थित ।

साउन ११
निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षलाई । नयाँ दल खोल्ने ठाकुरको तयारी ।

साउन २७
लुम्बिनीमा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो । पोखरेलले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिए । २८ गते माओवादीको कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त ।

भदौ १
एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुर पक्षलाई अलग हुन सहयोग पुग्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसक्षम पेस । नयाँ दल दर्ताको तयारीमा माधव पक्ष ।

भदौ २ 
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन । माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष । जसपाको ठाकुर पक्षबाट निर्वाचन आयोगमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल दर्ताको निवेदन पेस ।

भदौ ८
एमालेमा पुरानै कमिटी ब्युँतियो । भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईलगायत एमालेमै फर्किए ।

भदौ ९
पुराना कमिटीका ५५ केन्द्रीय कमिटी सदस्य र ३० सांसदले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरे । सोही दिन जसपाको १४ सांसद र १६ जना राष्ट्रिय कार्यकारिणी समिति सदस्यले पनि निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरे ।

भदौ १० 
माधव पक्ष छाड्दा एमालेबाट प्रदेश १ मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त ।

भदौ १७ 
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसद र निर्वाचन आयोगले गैरकानुनी रूपले नेपाल नेतृत्वमा दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली सर्वोच्च अदालतमा ।

भदौ २२ 
एमसीसी बहस सतहमा । प्रचण्ड र माधव विपक्षमा । प्रधानमन्त्रीको जोड पास गर्नेमा ।

भदौ २३ 
एमालेको संसद् अवरोध सुरू । सभामुख सापकोटाले १४ सांसदलाई पदमुक्त गरी सूचना टाँस नगरेको भन्दै ६ महिना बढी समयदेखि संसद् अवरोध ग¥यो । यद्यपि, केही महत्वपूर्ण विधेयक अवरोधका बीच संसद्मा टेबुल ।

भदौ २४ 
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा । एमसीसी पास गर्न राजनीतिक दौडधुप । पास गर्न सुझाव । एमसीसीलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह ।

असोज २२
गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त । चौतर्फी विरोध । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री भएको चर्चा । अन्ततः राजीनामा दिए ।

कात्तिक ९
सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराको विपक्षमा । कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोप लाग्यो । उनको राजीनामा माग १२ कात्तिकपछि बारले ग¥यो । अन्ततः न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरे ।

मंसिर २
गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने निर्णयपछि इजलास फर्किन न्यायाधीशहरू तयार । १५ कात्तिकदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु । प्रधानन्यायाधीशको पेसी अधिकार खोसियो ।

मंसिर १०
उपाध्यक्ष भीम रावल अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेपछि केपी ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने प्रयास असफल । १४ मंसिरमा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित ।

मंसिर १९
राप्रपाका युवा नेता राजेन्द्र लिङ्देन निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित । कमल थापा पूर्वराजाप्रति असन्तुष्ट । पूर्वराजाले प्रत्यक्ष रूपमा महाधिवेशनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप । राजतन्त्रको मुद्दा परित्याग ।

मंसिर २४
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सकेपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, निवर्तमान उपसभापति विमेन्द्र निधि र कल्याणकुमार गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरे । पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत मत कुनै उम्मेदवारले नकटाएपछि अन्ततः सिंह, निधि र गुरुङले देउवालाई समर्थन गरे । र, दोस्रो चरणबाट देउवा सभापति निर्वाचित भए । डा. कोइराला पराजित भए । महाधिवेशन प्रक्रियाबाट असन्तुष्टि जनाउँदै संस्थापनइतर पक्षकै नेता रामचन्द्र पौडेल अलग भए । देउवा झन् शक्तिशाली सभापति बने ।
पुस ११
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड सर्वसम्मत । महासचिवसहितका पदाधिकारी छनोटमा सकस । अझैसम्म छान्न सकेको छैन । विचारको विकास हुन नसक्दा र अस्पष्टता हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति नलिएको निष्कर्ष । एमसीसी खारेजीको माग ।

माघ १२
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा १९ मध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी । प्रदेश १ मा एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा मात्र विजयी । तर, राष्ट्रिय सभामा पनि एमाले नै ठूलो दल । त्यसअघि ६ जेठ र १७ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पनि गठबन्धनकै उम्मेदवारबाट एमाले उम्मेदवार पराजित ।

माघ १७
एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट । सभामुख हटाउने प्रस्ताव दर्ताको तयारी । गठबन्धन भत्काउने खेलमा एमाले सक्रिय । र, देउवासँगै प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयमा प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिबद्धता जनाएको पत्राचार २३ माघमा सार्वजनिक । प्रचण्डको दोहोरो चरित्र भएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना । प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्ने दबाबमा । उनी र माधव नेपालको दलले सडकमा प्रदर्शन चर्काएका थिए ।

फागुन १
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध अप्रत्याशित रूपमा तीनजना प्रस्तावक र ९५ जना प्रस्ताव भई संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता । ११ सदस्यीय महाअभियोगसम्बन्धी समिति गठन भइसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ ।

फागुन १५
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास । गठबन्धन भत्किनबाट बच्यो । देउवाले प्रचण्ड र नेपाले साथ नदिए ओलीको भए पनि साथ लिने प्रयास गरेका थिए । एमसीसीपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा खटपट पैदा । माओवादीबाट केही जनप्रतिनिधि नै अलग ।

चीन आउजाउ
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वमा २५ सदस्यीय टोली ७ चैतमा चीन प्रस्थान । ११ चैतमा माओवादी नेता देव गुरुङ चीन प्रस्थान । १२ र १३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा । कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच तालमेल गरेर जान विदेशमन्त्री वाङ यीको ओली र प्रचण्डलाई सुझाव ।

चैत १७
चिनियाँ ‘फ्याक्टर’ले गठबन्धन भत्किन सक्ने शंका बढेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसाए । तल्ला तहसम्मै गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय बैठकबाट पारित गरे । त्यसअघि देउवा नेतृत्वको पार्टीको बहुमतले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चैत १८
तीन दिने भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए प्रधानमन्त्री देउवा । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत गएको भन्दै आलोचना । भारतस्थित नेपाली राजदूतावासमा संशोधित राजनीतिक नक्सा नभएकोप्रति प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश ।

चैत २२
पाँचदलीय गठबन्धन निर्वाचनमा तालमेलसहित जाने भएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन । एमाले पनि लोसपा, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा नेपालसँग निर्वाचनमा तालमेल गर्ने प्रक्रियामा सहभागी । स्थानीय तह निर्वाचन आगामी ३० वैशाखमा हुनेछ ।

चैत २५
नेपला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्वित ।