प्रजातन्त्र दिवसमा साङ्कोष मा.विका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन : धादिङमा बेनीघाट रोराङ प्रथम, नीलकण्ठ दोस्रो र खनियाबास सबैभन्दा पछाडि
नीलकण्ठ १२ का अध्यक्ष भण्डारीद्वारा ९ लाख लागतको तातोपानी चौतारो पार्क शिलान्यास
निरन्जना माविले जित्यो पालिका स्तरिय राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको उपाधी
धादिङ–२ मा नेकपाको चुनावी तयारी तीव्र : सातै पालिकामा जिम्मेवारी बाँडफाँट
उत्तम अधिकारी पुनः रास्वपामा प्रवेश
धादिङं,०४ असोज ।
निर्वाचन आयोगले धादिङको ६ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र ४ वटा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षललाई ३ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहबाट निर्वाचित १० जना जनप्रतिनिधिलाई चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना तोकेको हो।
जरिवाना तिर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुमा रुवी भ्याली गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसिं तामाङ(नेकपा माओवादी केन्द्र), उपाध्यक्ष फे लामा तामाङ(नेपाली काँग्रेस), बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थपलिया(नेकपा माओवादी केन्द्र), उपाध्यक्ष टाप बहादुर श्रेष्ठ(नेकपा एकिकृत समाजबादी) रहेका छन् ।
त्यस्तै थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम कुमार आचार्य(नेकपा एमाले), उपाध्यक्ष यन्त्र बहादुर थापा(नेकपा माओवादी केन्द्र), त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु उप्रेती(नेपाली काँग्रेस), गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ(नेकपा माओवादी केन्द्र) रहेका छन् । त्यसैगरी गंगाजमुना गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रामेश्वर सिंखडा(नेकपा माओवादी केन्द्र) र खनियाबास गाउँपालिकाका अध्यक्ष रण बहादुर तामाङ (नेपाली काँग्रेस) रहेका छन् ।
यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने धादिङका अन्य १ सय ४४ जनालाई समेत निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ।
स्थानीय तह तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेछ। समयमै खर्च विवरण पेश नगरेका देशभरका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षतर्फका उम्मेदवार ४ हजार १ सय ९६ जनालाई आयोगले जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो।
स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्तिगत खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुने भएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए। करिब ८० प्रतिशत उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। कानुनबमोजिम उम्मेदवारले त्यस्तो जरिवाना छ महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ।
आयोग पदाधिकारीको बैठकले उम्मेदवारले तोकिएको समयावधिभित्र आफूलाई लागेको जरिवानाबापतको रकम नबुझाए छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
जरिवाना तिर्नुपर्नेहरुको हेर्नुस सुचीः
